Budget 2017-2018 and its Impact on Agriculture and Dairy farming

Budget 2017-18: डेयरी और कृषि क्षेत्र के लिए क्यों ख़ास है यह बजट ?

इस साल के केंद्रीय बजट 2017-18 में कृषि और डेरी क्षेत्र को जबरदस्त सौगात मिली है | कई तरह से यह आम बजट कृषि और डेरी क्षेत्र के लिए वरदान बनकर सामने आया है | इस बजट में किसानों और गांवों का ख़ास ध्यान रखा गया है | इस बजट में खासतौर पर किसानों की आय बढ़ाने पर ख़ास ध्यान दिया गया है | ग्रामीण एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2017-18 में 1,87,223 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है |

इसमें जहाँ फसल बिमा के लिए धन की वृद्धि की गयी है वहीँ नाबार्ड जैसी संस्थाओं को कई गुना अधिक धन मुहया कराने की बात कही गयी है, जिसे कृषि तथा डेरी के लिए लोन के रूप में मुहय्या करवाया जायेगा | 
तो चलिए, अब इस वर्ष के बजट के कृषि और डेयरी से सम्बंधित कुछ मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान देते हैं | 

1. नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान | नाबार्ड के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों के लिए अगले तीन सालों में 1900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.  इससे लोगों को कृषि/डेरी फार्मिंग शुरू करने पर बहोत कम अनुदान पर लोन मुहया करवाया जायेगा |

2.  दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण (Processing) के लिए डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रा फंड (Dairy Processing Infra Fund) की स्थापना की जाएगी . दुग्‍ध पैदावार के लिए 300 करेाड़ का शुरुआती फंड दिया जायेगा |

3. नाबार्ड के तहत सिंचाई के लिए आवंटित राशि 30 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ की गयी है | नाबार्ड पर ड्रॉप-मोर क्रॉप(Per Drop-More Crop) योजना लेकर आ रहा है, जिसके लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान दिया गया है 

4.  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़ का आवंटन |फसल बीमा अब 30 फीसदी की बजाय 40 फीसदी होगा।

5. किसानों को समय पर कर्ज मिले, इस बात पर ध्यान दिया जायेगा |किसानों को लोन के लिए दस लाख करोड़ रुपये और कर्ज पर ब्‍याज में कटौती |

6. देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों में योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा सूक्ष्म मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं  (Micro Soil Testing Laboratories) बनाई जाएंगी। Soil Health Card बनाने पर ध्यान ध्यान दिया जायेगा। कृषि विज्ञान क्षेत्र में 100 नए लैब बनाए जाएंगे।

7. गन्ना बकाया के भुगतान के लिये 9,000 करोड़ रुपये अधिक आवंटन।

8. पिछले बजट में 5500 करोड़ की तुलना में इस बार 13,000 करोड़ रुपए किसान बीमा योजना के लिए दिए गए।

इस साल कृषि विकास दर 4.1 प्रतिशत होने की उम्मीद है । 2017-18 बजट को दूरदर्शी बजट कहा जा सकता है और यह कृषि और डेरी क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है | 
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